जगदलपुर @ खबर बस्तर। रमन सरकार ने भू राजस्व संशोधन संहिता विधेयक को वापस लेने का फैसला भले ही ले लिया हो, लेकिन इसके विरोध के स्वर अब भी उठ रहे हैं। सर्वआदिवासी समाज, कांग्रेस व भाजपा के कुछ नेताओं ने इस मसले पर सरकार को आड़ों हाथ लिया था। अब नक्सली भी इस बिल की मुखालफत में उतर गए हैं।
माओवादी संगठन दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने एक प्रेस नोट जारी कर भू राजस्व संशोधन संहिता बिल को फासीवादी व दमनकारी करार दिया है। इस बिल के विरोधमें माओवादियों ने आगामी 5 फरवरी को दंडकारण्य बंद का ऐलान भी किया है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) माओवादियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता ने प्रेस नोट में सुरक्षा बल के जवानों पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनके मुताबिक विगत 4 से 9 जनवरी तक दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले में पुलिस और सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ कोबरा के जवानों द्वारा आदिवासियों के साथ ज्यादती की गई है।
इस विज्ञप्ति में सुरक्षाबलों पर नक्सलियों के खात्मे के नाम पर नक्सल आॅपरेशंस में आम जनता पर फासीवादी तरीके से दमन चलाने का आरोप लगाया है। माओवादियों ने पीएम मोदी, छग के सीएम डॉ. रमन सिंह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व तेलगांना के सीएम चंद्रशेखर राव के इशारे पर चल रहे ज्वाइंट ऑपरेशन का विरोध करने की अपील की है।
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