न्यूज डेस्क @ खबर बस्तर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट से नौकरीपेशा लोगों को मायूसी हाथ लगी है। उम्मीद जताई जा रही थी कि चुनावों से पहले के इस बजट में सरकार टैक्स स्लैब में बदलाव कर कुछ राहत दे सकती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बजट में सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए गांव-किसान, हेल्थ सेक्टर, रेलवे, टैक्स, रोजगार समेत कई अहम मुद्दों पर बड़े ऐलान किए। इस बजट में उन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन में बढोतरी की घोषणा की। अब राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख और राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपये होगा।
बजट में सरकार ने इनकम टैक्स पर सेस बढ़ाने का भी प्रावधान किया है। वहीं, बुर्जुगों को 80 D के तहत मिलने वाली मेडिकल क्लेम की सीमा को बढ़ाकर 50 हजार रुपए किया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार के अंतिम पूर्ण बजट में कई वस्तुएं सस्ती हुईं तो कई के लिए अब लोगों को ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। आम बजट 2018 में टीवी सेट, लैपटॉप और मोबाइल महंगे हो गए हैं।
इसके अलावा कस्टम ड्यूटी बढ़ने से विदेशों से आयातित वस्तुएं भी महंगी हो जाएंगी। खासकर विदेशों से लग्जरी कार मंगवाने पर अब अधिक पैसा खर्च करना होगा। वहीं मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है। इसी तरह कच्चे काजू पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5 फीसद कर दी गई है, लिहाजा यह सस्ता हो जाएगा।
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